Meeting held on drinking water schemes in Nimbahera – but will anything change on the ground?
चित्तौड़गढ़, 4 जुलाई। पेयजल संकट से जूझ रहे निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी बैठकें, ज्ञापन और आश्वासन सुनने को मिले। विधायक श्रीचंद कृपलानी ने पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से मुलाकात कर निम्बाहेड़ा व छोटीसादड़ी के 70 गांवों को जाखम व चंबल परियोजना से जोड़ने की मांग रखी। मंत्री ने योजनाएं बनाने और कार्यों में तेजी लाने की बात कही।
लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ऐसी बैठकों और घोषणाओं से धरातल पर कोई बदलाव आता है?
राजस्थान में बीजेपी सरकार को सत्ता में आए डेढ़ वर्ष से अधिक हो गया है, लेकिन पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर आज भी चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों की स्थिति बदतर बनी हुई है।
न तो योजनाएं समय पर पूरी होती हैं और न ही जिनका कार्यादेश जारी होता है, वो भी भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ जाते हैं।
कागजों में योजनाएं, धरातल पर सूखा
विधायक कृपलानी द्वारा जिन योजनाओं का जिक्र किया गया – चाहे अमृत 2.0 हो या सोलर बेस्ड योजनाएं – वे सब कागज़ों और बैठकों में सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन कई गांवों के ग्रामीण आज भी पीने के पानी के लिए दूर से लाने को मजबूर हैं।
पिछली कांग्रेस सरकार भी इसी तरह वादे करती रही, और अब बीजेपी सरकार भी उन्हीं अधूरी योजनाओं को नए नाम देकर “दिखावे का विकास” कर रही है। जनता हर बार इन राजनीतिक खेलों की कीमत चुकाती है – प्यास, लाचारी और भरोसा टूटने के रूप में।
क्या चित्तौड़गढ़ को मिलेगा कभी न्याय?
आधुनिक युग में जहां चंद्रयान-3 जैसे मिशन पूरे हो रहे हैं, वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के कई गांव अब भी पीने के पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से वंचित हैं। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव का उदाहरण है।
जब चुनाव पास आते हैं तो नेता जागते हैं, योजनाओं का ढोल पीटते हैं, और आश्वासन पर आश्वासन देते हैं। लेकिन सत्ता में आते ही सब भूल जाते हैं। क्या जनता को अब सिर्फ वादे और बैठकों से ही संतोष करना होगा?
70 गांवों के नाम पर योजनाएं बनेंगी, लेकिन क्या समय पर पूरी होंगी?
क्या जनता फिर से वही पुराने वादे सुनकर चुनावी झांसे में आएगी?
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