मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु एवं  मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं निरीक्षण कार्य के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु एवं  मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं निरीक्षण कार्य के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त

चित्तौड़गढ़। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने एवं मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर आलोक रंजन ने एक आदेश जारी कर पांच वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए है।

आदेशानुसार  सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को विधानसभा कपासन (167) के लिए, अतिरिक्त जिला कलक्टर, रावतभाटा को विधानसभा बेगूं (168) के लिए, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को विधानसभा चित्तौड़गढ़ (169) के लिए, अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.अ.), चित्तौड़गढ़ को विधानसभा निम्बाहेड़ा (170) के लिए तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को विधानसभा बड़ीसादड़ी (171) के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के साथ समन्वय कर टेबल-टॉप एक्सरसाइज के माध्यम से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन का कार्य सुनिश्चित करें। 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रों में मतदाताओं का समीपस्थ केन्द्रों में समायोजन करते हुए न्यूनतम नवीन केन्द्रों की स्थापना की जाए।

इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रभावी क्रियान्विति के लिए बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रभारी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्र का दौरा कर मतदाता सूची की सत्यता जांचेंगे तथा बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण करेंगे।

निरीक्षण के दौरान 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं का सत्यापन, मृत्यु/स्थानांतरण की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही। मृतक एवं दीर्घकाल से अनुपस्थित मतदाताओं का नाम हटवाना। दोहरी/अधिक प्रविष्टियों का सत्यापन कर विलोपन। 18 वर्ष से कम आयु वाले नामित मतदाताओं की पहचान कर सूची से नाम हटाना। मतदान केन्द्रवार लिंगानुपात एवं जनसंख्या अनुपात की समीक्षा एवं सुधार।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रभारी अधिकारियों के साथ समन्वय कर सभी आवश्यक कार्रवाई करें एवं 14 जुलाई 2025 तक टेबल-टॉप एक्सरसाइज पूर्ण कर संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें।